नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति और तेल कंपनियों के घाटे से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत मिलने वाले मुफ्त LPG सिलिंडर की संख्या घटाकर 12 से 9 कर दी गई है। साथ ही सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सस्ते दर पर सिलिंडर बेचने से हुए ₹30,000 करोड़ के घाटे की भरपाई किश्तों में करेगी।
कैबिनेट के अनुसार, तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को यह ₹30,000 करोड़ की राशि 12 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त सितंबर-अक्टूबर 2025 में जारी होने की संभावना है, जबकि बाकी किश्तें अगले वित्त वर्ष यानी 2027 तक जारी की जाएंगी। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए GDP के 4.4% फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा है, लिहाजा किश्तों में भुगतान करने से सरकार के बजट पर तत्काल दबाव नहीं पड़ेगा।
तेल कंपनियों को एकमुश्त भुगतान करने पर राजकोषीय घाटा एक साथ बढ़ सकता है, वहीं किश्तों के जरिए फाइनेंसिंग से बजट पर असर कम रहेगा। इस साल कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए फौरन मिलेंगे, बाकी रकम 2027 में नए बजट के साथ जारी होगी। विशेष मुआवजे के लिए आपातकालीन कोष से निकासी की मंजूरी भी ली जा सकती है।
LPG ग्राहकों, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह बदलाव अहम है। सरकार ने मुफ्त सिलिंडर की संख्या घटाने के साथ तेल कंपनियों को राहत देने की भी पूरी प्लानिंग कर ली है, ताकि एलपीजी सप्लाई की लागत पर संतुलन बैठ सके।
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